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सीएम के प्रधान सचिव एक्का विशाल चौधरी के आॅफिस से निपटाते थे सरकारी फाइल
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का पर गंभीर आरोप लगा है। एक्का पर ईडी की गिरफ्त में आये दलाल विशाल चौधरी के आफिस में बैठकर सरकारी फाइलें निपटाने का आरोप है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक वीडियो क्लिप जारी किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ईडी के अभियुक्त विशाल चौधरी के आफिस में फाइलें निपटा रहे हैं। कहा कि भाजपा इसे लेकर राज्यपाल से मिलेगी और मामले की जांच करने की मांग करेगी। भाजपा ईडी के अधिकारियों को भी सारे साक्ष्य सौंपेगी और मामले की जांच की मांग करेगी। बाबूलाल मरांडी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री अविलंब राजीव अरुण एक्का को पद से हटायें और उन पर एफआईआर दर्ज करायें।

वीडियो में किया जा रहा है पैसे का जिक्र
बाबूलाल मरांडी ने कहा-जारी वीडियो क्लिप विशाल चौधरी के कार्यालय का है। वीडियो में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ईडी अभियुक्त विशाल चौधरी के आफिस में सरकारी काम का निपटरा कर रहे हैं। सरकार के प्रधान सचिव ने बेशर्मी की सारी सीमाओं को लांघ दिया। वीडियो में दिख रही महिला कोई सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि विशाल चौधरी की प्राइवेट कर्मचारी है। वीडियो में एक आवाज भी साफ सुनाई दे रही है, जिसमें पैसे का जिक्र किया जा रहा है। मरांडी ने कहा कि प्रधान सचिव और गृह विभाग के सचिव इस तरह के काम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर कल्पना की जा सकती है कि सरकार के अन्य विभागों में किस तरह से काम हो रहे होंगे। इसकी जांच होगी तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आयेगी।

मुख्यमंत्री हेमंत खुद पूरे मामले की जांच सीबीआई से करायें : बाबूलाल
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों की दो-दो एके-47 प्रेम प्रकाश के घर से मिली थी। अब राजीव अरुण एक्का ईडी के अभियुक्त विशाल चौधरी के कार्यालय में फाइलों का निपटारा करते दिख रहे हैं। आगे कहा कि राज्य में और भी ऐसे अधिकारी हैं, जो भटाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, इसलिए भाजपा हमें फंसाने का काम कर रही है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री दोषियों को बचाने का काम करेंगे तो उच्च एजेंसियां जांच करेंगी। बाबूलाल मरांडी ने मांग की कि मुख्यमंत्री सोरेन खुद पूरे मामले की जांच सीबीआई से करायें। कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा का शिष्टमंडल राज्यपाल से मिलकर जांच कराने की मांग करेगा। साथ ही बीजेपी ईडी के अधिकारियों से मिलेगी और साक्ष्य सौपेगी।

रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखने वाला बजट है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना और जनता के लिए सस्ती दरों पर एयर एंबुलेंस सेवा जैसे कई बड़े ऐलान किए। कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सिंचाई परियोजनाओं पर इस बजट में काफी फोकस किया गया। जानते हैं कि बजट में कौन सी 10 बड़ी घोषणा की गई।

• 1. झारखंड सरकार ने प्री-स्कूलिंग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत की। आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में क्रमश 500 और 250 रुपये की वृद्धि की गई है। 500 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम पर आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के लिए सामूहिक बीमा योजना का ऐलान किया गया। 100 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश में 800 नई आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा।
• 2. पंचायत सचिवालय सुदृढिकरण योजना के तहत सभी पंचायत सचिवालयों में 65 इंच की एलईडी टीवी लगाई जाएगी। इनके जरिए पंचायतों के पदाधिकारी जिला मुख्यालय और राजधानी के साथ होने वाले संवाद में हिस्सा ले सकेंगे। राज्य प्रायोजित ग्रामीण विकास की योजनाओं की जानकारी भी उन्हें टीवी के जरिए आसानी से मिल सकेगी।
• 3. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के सभी बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि प्रशिक्षण के बाद भी नौकरी नहीं मिलती तो प्रशिक्षण के बाद अगले 6 महीने तक बेरोजगार युवकों को 1000 रुपये वहीं युवतिओं और दिव्यांग को 1500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा
• 4. महिला एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए बजट में 1717 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। किशोरी कल्याण योजना का ऐलान किया गया। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रबंधन किया गया है। महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त में सैनेटरी पैड मिलेंगे। प्रसव पूर्व महिलाओं को पौष्टिक आहार मिलेगा। प्रसव के बाद मातृत्व किट दिया जाएघा ।
• 5. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर और खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की ऐप पर पढ़ें पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना का जाएगी।
• 6. झारखंड सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में आपात स्थिति में सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस की सुविधा दी जाएगी। दुमका और बोकारो हवाई अड्डा से आगामी वित्तीय वर्ष में हवाई सेवा की शुरुआत होगी।
• 7. 100 मीट्रिक क्षमता के 566 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी ताकि किसानों की फसल बर्बाद ना हो। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन, मिशन योजना के तहत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई, कूप का निर्माण किया जाएगा। पदमदा तथा पलामू मेगा प्लांट सिंचाई परियोजना की स्थापना होगी। गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट तथा रांची में मिल्क पाउडर एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना
• 8. राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को तराशने के ग्रास रुट ट्रेनिंग सेंटर व सिद्धो-कान्हू युवा क्लब की स्थापना की जाएगी।
• 9. झारखंड में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग से पर्यटन नीति बनेगी। राज्य के सभी हॉस्टल में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी।
• 10.बजट में सोरेन सरकार ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने का किया एलान है। झारखंड का बजट 2023 2024 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री घोषणा करते हुए कहा, झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू. झारखंड में प्रयत्न निति बनेगा. और पेंशन कोष के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

रांची | झारखंड के राज्यपाल बदल गये हैं. सी पी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है. सी पी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें राज्यपाल हैं. रमेश बैस अब महाराष्ट्र के गवर्नर होंगे. इससे पहले महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी थे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 प्रदेशों में नये राज्यपाल की नियुक्ति की है

रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल पर हुए नियुक्त

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल,  गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल, शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल और रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. इसके अलावा पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल,  सुश्री अनुसुइया उइके को मणिपुर, ला गणेशन को नागालैंड, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को बिहार और फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है. वहीं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर डॉ. बी.डी. मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है. इससे पहले डॉ. बी.डी. मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे.