इंडिगो एयरलाइंस संकट: सफर में परेशानियों का सिलसिला जारी
नई दिल्ली। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो की उड़ानों में यात्रियों को हो रही समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आठवे दिन भी संकट जारी है, जबकि एयरलाइन अपने शेड्यूल को स्थिर करने की कोशिश में लगी हुई है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, सरकार भी एक्शन में आ गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिशा-निर्देश दिए हैं कि वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही प्रमुख एयरपोर्ट्स का संपत्ति निरीक्षण करें। ये अधिकारी मुंबई, ब Bengaluru, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम जैसे एयरपोर्ट्स का दौरा करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी का इंडिगो संकट पर महत्वपूर्ण बयान
इंडिगो की समस्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि नियम और कानून लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होते, बल्कि सिस्टम को मजबूत करने के लिए होते हैं। उनकी यह टिप्पणी इस संकट पर ध्यान केंद्रित करती है।
दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की बड़ी संख्या में रद्दीकरण
दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानों का रद्दीकरण जारी है। आज ही, इंडिगो की 76 आने वाली और 76 जाने वाली फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, जिससे कुल रद्द की गई फ्लाइट्स की संख्या 152 हो गई है। यह स्थिति यात्रियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
संसद में उठेगा इंडिगो संकट का मामला
इंडिगो की फ्लाइट में देरी और रद्दीकरण से उत्पन्न स्थिति अब संसद तक पहुंच गई है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू 9 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 12 बजे लोकसभा में इस मसले पर बयान देंगे। इससे पहले, उन्होंने राज्यसभा में कहा कि संकट का कारण तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि क्रू रोस्टरिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग की कमियां हैं।
इंडिगो की प्रमुखता और उसके रूट्स की स्थिति
इंडिगो एयरलाइंस का भारतीय एविएशन सेक्टर में दबदबा स्पष्ट है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में उड़ान भरने वाले हर 10 यात्रियों में से लगभग 6 इंडिगो के माध्यम से यात्रा करते हैं। देश के 1,200 घरेलू रूट्स में से 950 से अधिक पर इंडिगो की उड़ानें हैं, और लगभग 600 रूट्स (60% से अधिक) पर केवल इंडिगो ही एकमात्र एयरलाइन है।
इंडिगो फ्लाइट्स में संभावित कटौती
समाचार के अनुसार, इंडिगो की उड़ानों में पहले चरण में 5% की कटौती की योजना बनाई जा रही है, जिसका मतलब है कि रोजाना लगभग 110 उड़ानें कम हो सकती हैं। यदि परिस्थितियां ठीक नहीं होतीं, तो भविष्य में 5% अतिरिक्त कटौती भी हो सकती है।
