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  • भारत-मोरक्को ने रक्षा समझौता किया, समुद्री सुरक्षा व आतंकवाद-रोधी सहयोग पर रोडमैप बनाया

    भारत-मोरक्को ने रक्षा समझौता किया, समुद्री सुरक्षा व आतंकवाद-रोधी सहयोग पर रोडमैप बनाया

    📌 गांडीव लाइव डेस्क:

    भारत और मोरक्को के बीच नए सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर

    भारत और मोरक्को ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल्टिफ लौडिई के बीच हुई महत्वपूर्ण बातचीत के बाद एक सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वार्ता के दौरान, दोनों देशों ने आतंकवाद-रोधी अभियानों, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, और शांति बनाए रखने के अभियानों में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप पर सहमति बनाई।

    सैन्य सहयोग का संस्थागत ढांचा

    इस समझौते से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आधिकारिक ढांचा स्थापित होगा, जिसमें प्रशिक्षण, आदान-प्रदान और औद्योगिक संबंधों को शामिल किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि यह बैठक बहुत उपयोगी रही और पिछले कुछ सालों में भारत और मोरक्को के संबंध काफी मजबूत हुए हैं।

    अहम क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएँ

    इस समझौते का उद्देश्य सैन्य शिक्षा, संयुक्त युद्धाभ्यास, और रक्षा उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्रालय ने इस बातचीत के दौरान भारत और मोरक्को की पुरानी मित्रता को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

    भारतीय दूतावास में नए रक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना

    राजनाथ सिंह द्वारा राबात स्थित भारतीय दूतावास में एक नए रक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। उन्होंने मोरक्को को भारत की रक्षा उद्योग की क्षमताओं, विशेष रूप से ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीकों के बारे में भरोसा दिलाया।

    भारत में मोरक्कन रक्षा मंत्री का निमंत्रण

    दोनों पक्षों ने हिंद महासागर और अटलांटिक कॉरिडोर की सामरिक अहमियत के अनुसार समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके अलावा, राजनाथ सिंह ने मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल्टिफ लौडिई को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। उल्लेखनीय है कि यह राजनाथ सिंह की मोरक्को की यात्रा, किसी भारतीय रक्षा मंत्री की इस देश के लिए पहली यात्रा है, जो भारत और मोरक्को के बीच रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    भारत और मोरक्को के बीच बढ़ते संबंधों की ओर यह एक और कदम है, जो भविष्य में दोनों देशों के लिए सहयोग के नए अवसर खोल सकता है।