झारखंड में एमएमडीआर अधिनियम पर भाजपा का हमला
रांची: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता के दौरान एमएमडीआर (खनिज एवं खनिज विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2026 में किए गए संशोधनों पर झारखंड सरकार और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को संसद में पारित हुए एमएमडीआर संशोधन विधेयक के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सदन में सार्थक चर्चा करने के बजाय केवल हंगामा किया।
संसद में सार्थक चर्चा की कमी
मरांडी ने आरोप लगाया कि यदि इन सांसदों ने चर्चा में भाग लिया होता, तो उन्हें संशोधन के प्रावधानों की सही जानकारी मिलती। उनका कहना था कि विपक्ष को न तो इस अधिनियम से कोई सरोकार है और न ही झारखंड के हितों से, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य केवल राजनीतिक हंगामा खड़ा करना है।
संशोधन का व्यापक प्रभाव
भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल झारखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बनाया गया है। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी खनिज संसाधन हैं, और यह संशोधन सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगा। ऐसे में केवल झारखंड में इसका विरोध करना समझ से परे है।
संशोधन का विवरण
उन्होंने बताया कि केवल धारा 9डी में सीमित संशोधन किया गया है, जो कि इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।