HEC की जमीन पर अतिक्रमण की जांच में केंद्र सरकार की पहल
रांची: केंद्र सरकार ने Heavy Engineering Corporation (HEC) की संपत्तियों और आवासीय क्वार्टरों पर होने वाले अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए प्रबंधन से विस्तृत जांच रिपोर्ट की मांग की है। इस संबंध में, सरकार ने HEC प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि वे अतिक्रमण से जुड़े सभी मामलों का अद्यतन विवरण उपलब्ध कराएं, जिससे आगे की कार्रवाई तय की जा सके।
अतिक्रमण की स्थिति का आकलन
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने HEC की आंतरिक टीम की रिपोर्ट के साथ-साथ सेटेलाइट सर्वे के आधार पर तैयार आंकड़ों की भी मांग की है। सरकार विशेष रूप से यह जानने के इच्छुक है कि HEC की कितनी जमीन पर अवैध कब्जा है, कितने आवासीय क्वार्टरों में अनधिकृत लोग रह रहे हैं, और लीज शर्तों के उल्लंघन के कितने मामले सामने आए हैं।
कार्रवाई का विवरण
केंद्र ने यह भी जानकारी मांगी है कि अब तक अनधिकृत निर्माण और अवैध कब्जों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। जिन मामलों में नोटिस जारी किए गए, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई या कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई, उसका पूरा विवरण रिपोर्ट में देने का निर्देश दिया गया है। इस जांच के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि HEC की संपत्तियों की सुरक्षा और उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।