छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने के लिए कमेटी गठित, महिलाओं को रजिस्ट्री में 50% छूट

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता का कार्य प्रारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति UCC का ड्राफ्ट तैयार करेगी।

समिति की भूमिका और उद्देश्य

यह उच्चस्तरीय समिति समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी और सभी समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है। इस पहल से राज्य में कानूनी व्यवस्था को सुधारने और महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में भी कदम उठाया जाएगा।

महिलाओं के लिए रजिस्ट्री में छूट

समिति के गठन के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं को रजिस्ट्री में 50% छूट दी जाएगी। यह कदम महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों में भी सुधार होगा और वे अपनी संपत्ति के संबंध में अधिक स्वतंत्रता महसूस करेंगी।

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