📌 गांडीव लाइव डेस्क:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सारंडा वन अभ्यारण्य के निर्माण और उससे प्रभावित स्थानीय निवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में कुल 24 एजेंडों पर सहमति बनी, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
हेमंत सोरेन कैबिनेट के निर्णय
🌳 सारंडा वन अभ्यारण्य की चर्चा
कैबिनेट बैठक में सारंडा वन अभ्यारण्य क्षेत्र को आधिकारिक रूप से घोषित करने पर विचार विमर्श हुआ। राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में जवाब दाखिल करना है। चर्चा के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि वन क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन निवासियों के जल, जंगल, और जमीन के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, और उन्हें विस्थापित नहीं किया जाएगा।
📚 शैक्षणिक विकास
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, विश्वविद्यालय में शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए संशोधित नियमों को मान्यता प्रदान की गई।
💰 वित्तीय स्वीकृतियाँ
2025-26 के पहले अनुपूरक व्यय विवरणी को स्वीकृत किया गया। इसके तहत आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए प्रशासनिक खर्च में वृद्धि की गई है, जिससे प्रति केंद्र वार्षिक मात्रा 2,000 रुपए से बढ़कर 8,000 रुपए कर दी गई है।
🏏 खेल और युवा कार्यक्रम
झारखंड खेल नीति-2022 के तहत खेल संघों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक निधि के संचालन में सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। इसके साथ ही, 4th SAAF, Senior Athletic Championship, 2025 के आयोजन के लिए खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच समझौते को मंजूरी दी गई।
💼 सरकारी कर्मचारियों को लाभ
राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के अंतर्गत महँगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।
🚌 स्वास्थ्य और परिवहन सेवाएँ
सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रेफरल सेवाओं को मजबूत करने के लिए 207 ALS एम्बुलेंस की खरीद के लिए 103 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई है।
⚖️ विधि व्यवस्था में सुधार
राज्य में विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु सभी थानों में 628 चार पहिया और 849 दो पहिया वाहनों की खरीद के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इन निर्णयों से झारखंड राज्य में विकास के नए आयाम खुलेंगे और स्थानीय लोगों की भलाई के लिए कई योजनाएँ लागू की जाएंगी।