पश्चिम बंगाल में पहली पूरक मतदाता सूची का प्रकाशन
कोलकाता। चुनाव आयोग ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में पहली पूरक मतदाता सूची जारी करने की योजना बनाई है। इस संदर्भ में पूरे राज्य के थानों को अलर्ट पर रखा गया है। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, 27 लाख से अधिक मामलों का उचित सत्यापन कर लिया गया है।
विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया
निर्वाचन आयोग सोमवार शाम को पश्चिम बंगाल के लिए पहली सप्लिमेंट्री वोटर लिस्ट जारी कर सकता है। यह कार्य विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह सूची अंतिम मतदाता सूची की तरह जारी की जाएगी, जिसकी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जाएंगी और फिर राज्य के मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएंगी।
27 लाख मामलों का निपटारा
निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा प्रक्रिया व्यापक रही है और 27 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। ये मामले उन 60 लाख मतदाताओं में शामिल थे, जिन्हें 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में ‘विचाराधीन’ के रूप में चिह्नित किया गया था।
राज्य में हाई अलर्ट स्थिति
पहली पूरक मतदाता सूची के संभावित प्रकाशन के मद्देनजर, राज्य प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी थानों और पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा है। गृह विभाग ने जिलाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस तैनात करने और कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है।
अनिश्चितता का समाधान
मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने पुष्टि की है कि सोमवार को अनुपूरक मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। 28 फरवरी को जारी अंतिम एसआईआर सूची में 60 लाख से अधिक नामों को विचाराधीन श्रेणी में रखा गया था, जिससे उनकी स्थिति अनसुलझी रह गई थी।
न्यायिक अधिकारियों की भूमिका
सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार तक 27 लाख मामलों की समीक्षा की जा चुकी है। न्यायिक अधिकारियों के एक पैनल ने इन मामलों का निपटारा किया है। तार्किक विसंगति से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए 700 से अधिक न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने पहले कहा था कि चुनाव से पहले विचाराधीन मामलों का हल होना संभव है।
अपीलों के लिए स्थापित निकाय
भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर, भारत चुनाव आयोग ने राज्य में पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े विवादों के समाधान के लिए 19 जिला-स्तरीय अपीलीय निकाय स्थापित किए हैं। ये निकाय उन मामलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार होंगे जो आधिकारिक निबटारे में असफल रहे थे।
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस शिवगणनम को कोलकाता और उत्तर 24 परगना जैसे प्रमुख जिलों में अपीलों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी शेष जिलों में इसी प्रकार के मामलों को संभालने का कार्य सौंपा गया है। पुनरीक्षण प्रक्रिया में हुई देरी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिन्होंने अधिकारियों पर वैध मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है।
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