झारखंड सरकार की छात्र मांगों पर महत्वपूर्ण घोषणा की तैयारी
रविवार को झारखंड सरकार द्वारा छात्रों की मांगों को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के छात्र प्रतिनिधियों को रविवार को दिन के 12 बजे फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार के उच्च अधिकारियों ने जेपीएससी 14 पीटी सहित कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति जताई है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की रद्दीकरण पर चर्चा
इन परीक्षाओं में उन प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल किया गया है जिनके आयोजन में टीडीपीएल और अभय तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा, जेपीएससी द्वारा प्रक्रियाधीन प्रतियोगी परीक्षाओं को भी रद्द किया जा सकता है, जिनके परिणाम अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। हालांकि, जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा को रद्द करने पर अभी तक सरकार के उच्च स्तर पर कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। इस परीक्षा को रद्द करने में कई तकनीकी और विधायी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं।
छात्रों की मांगें और सरकार की प्रतिक्रिया
छात्र वर्तमान में 14वीं जेपीएससी, जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, एफआरओ (04/2024), एसीएफ (03/2024), सहायक सार्वजनिक अभियोजक (एपीपी 01/2024), और जेईटी-2026 (08/2025) जैसी परीक्षाओं को रद्द करने की तत्काल मांग कर रहे हैं। ये सभी परीक्षाएं अभी प्रक्रियाधीन हैं। जानकारी के अनुसार, छात्रों ने विधानसभा घेराव और 10 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया है, जिसे देखते हुए सरकार समाधान की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है।