रांची : झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। हेमंत कैबिनेट ने कुल 26 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद रहे। हेमंत सरकार ने राज्यकर्मियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ता को बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ते को 34 से बढ़ाकर सरकार ने 42 फिसदी करने का फैसला लिया है। सरकार का यह फैसला 1 जनवरी से ही लागू होगा। इसके साथ ही सरकार ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कामडारा के प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप तिर्की को आरोप मुक्त कर दिया है। वहीं कार्मिक विभाग में नियुक्ति के लिए प्रपत्र 5 ही मान्य होगा। सरकार ने पारिवारिक पेंशन में भी महंगाई भत्ते में 34 प्रतिशत की वृद्धि का फैसला लिया है। हेमंत कैबिनेट ने संविदा कर्मियों के राशि में 7वें वेतनमान के अनुरुप बढ़ोत्तरी की स्वीकृति दी है। झारखंड के स्थानीय नगर निकाय में आम निर्वाचन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण राज्य के 34 निकाय के संचालन के लिए प्रशासक के नियुक्ति को सरकार ने स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने उद्योग निदेशालय में उद्योग विस्तार पदाधिकारी से संबंधित नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही झारखंड मोटर यान निरीक्षण संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति मिली है। राज्य से बाहर आपदा या दुर्घटना के शिकार होने वाले श्रमिकों के सहायता राशि में बढ़ोतरी की स्वीकृति देते हुए सरकार ने 25 हजार से बढ़ाकर राशि को 50 हजार किया है। बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के तहत नावाडीह में डिग्री कॉलेज के लिए 25 करोड़ की स्वीकृति सरकार ने दी है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में अनुमंडल न्यायलय के गठन की स्वीकृति के साथ ही सरकार ने झारखंड औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली के गठन की भी स्वीकृति दे दी है।