हनी सिंह ने ‘Volume 1’ गाने से किया इनकार, दिल्ली हाई कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश

हनी सिंह के खिलाफ ‘वॉल्यूम 1’ गाने को लेकर विवाद

मुंबई: मनोरंजन उद्योग में एक बार फिर विवादों का दौर जारी है। प्रसिद्ध रैपर **यो यो हनी सिंह** पर उनके पुराने गाने **’वॉल्यूम 1’** के संबंध में विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में हनी सिंह को अपने पक्ष को स्पष्ट करने के लिए हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

<p style="text-align: justify;">एक संगठन, जिसका नाम **हिंदू शक्ति दल** है, ने अदालत में याचिका दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि हनी सिंह ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में लगभग 50,000 दर्शकों के सामने एक आपत्तिजनक गाना गाया। संगठन ने मांग की है कि इस गाने से संबंधित सभी लिंक इंटरनेट से हटा दिए जाएं। याचिका में कहा गया है कि गाने की सामग्री इतनी विवादास्पद है कि इसे सार्वजनिक मंच पर गाना उचित नहीं है। हालांकि, हनी सिंह की टीम ने इन आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है।</p>

<p style="text-align: justify;">हनी सिंह के वकील ने अदालत में कहा कि गायक ने कोई आपत्तिजनक गाना नहीं गाया है। यदि ऐसा कुछ हुआ है, तो इसके सबूत के रूप में ऑडियो या वीडियो उपलब्ध होना चाहिए। अदालत में हुई बहस के दौरान हनी सिंह के पक्ष ने यह भी कहा कि ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हनी सिंह को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने केंद्र सरकार को भी इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।</p>

<h3 style="text-align: justify;"><strong>'वॉल्यूम 1' विवाद का सार</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">**'वॉल्यूम 1'** 2006 में रिलीज़ हुआ एक ट्रैक है, जिसमें हनी सिंह और बादशाह दोनों शामिल थे। अदालत ने इस पुराने गाने पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। संगठन का दावा है कि गाने के बोल और प्रदर्शन दोनों ही समाज के लिए अनुचित हैं, विशेषकर बड़े मंच पर। हनी सिंह के प्रशंसक इस पूरे मामले को बेबुनियाद मानते हैं और उनका कहना है कि कलाकारों को बार-बार इस तरह के विवादों में खींचा जाता है। वहीं, कुछ लोग गाने की लिरिक्स पर सवाल उठा रहे हैं। यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, और अगली सुनवाई **19 मई 2026** को होगी। इस दिन अदालत हनी सिंह के हलफनामे और सरकार की रिपोर्ट पर आगे विचार करेगी।</p>

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