जामताड़ा में उपायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक
जामताड़ा समाहरणालय में उपायुक्त आलोक कुमार के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभागवार राजस्व संग्रहण और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपायुक्त ने सभी अंचलों और विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी।
म्यूटेशन मामलों की समीक्षा
डीसी ने म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) के लंबित मामलों का विवरण लेते हुए 30 दिनों से अधिक पुराने मामलों का त्वरित निष्पादन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सक्सेसन, पार्टीशन और सुओ म्यूटेशन आवेदनों की अस्वीकृति पर नाराजगी व्यक्त की और अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर इस मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि म्यूटेशन आवेदन अनावश्यक रूप से रिजेक्ट नहीं होने चाहिए, अन्यथा इसके लिए संबंधित अंचल अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
ग्राम प्रधानों की भर्तियों पर ध्यान
नारायणपुर अंचल में पारंपरिक ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों को भरने में धीमी प्रगति को लेकर उपायुक्त ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने नारायणपुर के अंचल अधिकारी देवराज गुप्ता से स्पष्टीकरण मांगा और उनका वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी अंचलों को ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए।
कृषि विभाग की समीक्षा
कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लाइसेंसधारी बीज और उर्वरक विक्रेताओं के नियमित निरीक्षण की रिपोर्ट की मांग की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली नहीं की जानी चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो संबंधित दुकानदार और जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग की समस्याएं
परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान, ड्राइविंग लाइसेंस से वंचित रह गए लोगों के मुद्दे को उठाया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वर्तमान कैंप समाप्त होने के बाद, भीड़भाड़ वाले प्रखंडों में छूटे हुए लोगों के लिए दोबारा कैंप आयोजित किए जाएं, ताकि इच्छुक सभी लोगों को लाइसेंस मिल सके।
मिहिजाम क्षेत्र में ‘थाना दिवस’ का आयोजन
मिहिजाम क्षेत्र में जमीन विवादों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि प्रत्येक 15 दिन में मिहिजाम थाना परिसर में ‘थाना दिवस’ आयोजित किया जाए। इस दौरान CO, थाना प्रभारी और अंचल निरीक्षक मौके पर उपस्थित रहकर विवादों का निपटारा करेंगे। अपर समाहर्ता इस प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेंगे।
जीएम लैंड सर्वे और राजस्व न्यायालयों की स्थिति
सरकारी भूमि (जीएम लैंड) सर्वे की धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने अंचलवार मासिक लक्ष्य निर्धारित किए। इसके तहत नाला एवं जामताड़ा को 200, नारायणपुर को 150, तथा करमाटांड़, फतेहपुर एवं कुंडहित अंचल को प्रति माह 100 जीएम लैंड सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, राजस्व न्यायालयों (ई-कोर्ट) में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया गया।