मेचुआ गांव में जनगणना का विरोध, प्रशासन को मिली चुनौती
जमशेदपुर जिले के पोटका प्रखंड के मेचुआ गांव में प्रशासनिक डेटा से गांव का नाम गायब होने पर स्थानीय निवासियों का गुस्सा देखने को मिला। नाराज ग्रामीणों ने जनगणना (हाउस लिस्टिंग) की प्रक्रिया को रोकते हुए सर्वे टीम को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक सरकारी रिकॉर्ड में उनके गांव का नाम शामिल नहीं किया जाता, तब तक वे किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं होने देंगे।
ग्रामीणों के आरोप और जनगणना का विरोध
मेचुआ गांव में विवाद उस समय शुरू हुआ जब ग्रामीणों ने जनगणना विभाग के कर्मचारियों के साथ जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि आधारभूत जनगणना (ACC) डेटा में मेचुआ गांव का नाम ही उपस्थित नहीं है। ग्रामीण मंगल सोरेन ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से उनका गांव सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक गांव का नाम संबंधित डाटा में नहीं जोड़ा जाता, तब तक वे किसी भी जनगणना कार्य को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा, ग्रामीण सोमवार को पोटका प्रखंड कार्यालय जाकर बीडीओ से मिलकर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग करेंगे।
जनगणना टीम और बीडीओ का प्रतिक्रिया
जनगणना टीम के सदस्य संतु कुमार ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे मेचुआ गांव में हाउस लिस्टिंग सर्वे के लिए पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण कार्य संपन्न नहीं हो सका। उन्होंने इस पूरे मामले की रिपोर्ट पोटका के बीडीओ को सौंप दी है। पोटका के बीडीओ अरुण मंडा ने कहा कि ग्रामीण सरना कोड से संबंधित मुद्दे को लेकर भ्रमित हैं, जबकि जनगणना कार्य इससे प्रभावित नहीं है।
प्रशासनिक कार्रवाई और अधिकारियों के निर्देश
उपायुक्त राजीव रंजन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जनगणना कार्य सरकार के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। यदि ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी या भ्रम है, तो उन्हें प्रखंड, अनुमंडल या जिला स्तर के अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखने का अधिकार है। जिला जनगणना पदाधिकारी मोहम्मद मोजाहिद अंसारी ने कहा कि उन्हें अभी तक घटना की जानकारी नहीं मिली है और उन्होंने पोटका के चार्ज पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।