MGNREGA: लंबित भुगतान के लिए 172 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया

झारखंड सरकार का बड़ा कदम: मनरेगा के बकाया भुगतान के लिए आवंटन

रांची: झारखंड सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत सामग्री आपूर्ति करने वाले सप्लायरों के लंबित बकाया भुगतान को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मनरेगा आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत, राज्य के सभी जिलों को 172.65 करोड़ रुपये (17,265 लाख रुपये) की राशि आवंटित की गई है। यह राशि लंबे समय से बकाया सामग्री मद के भुगतान में तेजी लाने के लिए उपयोग की जाएगी, जिससे सप्लायरों के बकाया का निपटारा किया जा सकेगा। इसके साथ ही कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान भी किया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवंटित राशि का उपयोग एसएनए स्पर्श मॉडल के तहत किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी बजेंद्र हेमरोम ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर लंबित भुगतान सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई से नया अधिनियम वी बी जी राम जी लागू होने जा रहा है, जिसके चलते लंबित बकाया भुगतान की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है।

सप्लायरों के साथ लंबित वेतन का भी होगा भुगतान

इस आवंटित राशि का उपयोग न केवल सप्लायरों के बकाया भुगतान के लिए किया जाएगा, बल्कि इसमें तकनीकी सहायकों के वेतन, जून 2026 तक मेट के लंबित मानदेय, दीदी बगिया से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के बकाया, बिरसा हरित ग्राम योजना के लंबित दायित्वों और भौतिक रूप से पूर्ण हो चुकी योजनाओं के भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी।

झारखंड के जिलों को आवंटित राशि (80:20 अनुपात के आधार पर)

सर्वाधिक आवंटन वाले 5 जिले

सबसे कम आवंटन वाले 5 जिले