झारखंड सचिवालय सेवा कैडर रिव्यू में बदलाव
रांची: झारखंड राज्य सरकार ने सचिवालय सेवा के कैडर रिव्यू को लेकर चल रहे विवाद के बीच कमेटी में कुछ बदलाव किए हैं। सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष रितेश कुमार और महासचिव राजेश कुमार को नई कैडर रिव्यू कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।
सचिवालय सेवा संघ का विरोध प्रदर्शन
सचिवालय सेवा संघ ने 28 अप्रैल को प्रोजेक्ट भवन में कैडर रिव्यू कमेटी को भंग करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था। संघ का कहना था कि वर्तमान कमेटी में सचिवालय सेवा का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में स्पष्टता की कमी है। इस स्थिति को देखते हुए कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी और सुदिव्य कुमार के हस्तक्षेप के बाद कमेटी को भंग करने का निर्णय नहीं लिया गया। इसके बजाय, सरकार ने सचिवालय सेवा के दो प्रतिनिधियों को कमेटी में शामिल करने का निर्णय लिया।
कमेटी की नई संरचना
कमेटी में अब राजस्व पर्षद के सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि वित्त विभाग, भू राजस्व विभाग और कार्मिक विभाग के सचिव को सदस्य के रूप में रखा गया है। अब रिव्यू कमेटी की बैठकों में संघ के पदाधिकारियों से परामर्श लिया जाएगा। हालांकि, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सुधार की जो मांग उठाई गई थी, उस पर अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन, सूत्रों के अनुसार भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है।