मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचितजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
रांची। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार एक लाख रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर देंगी। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचितजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत तीन अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए थे। इनमें से एक अभ्यर्थी जहां प्रारंभिक परीक्षा ही उत्तीर्ण नहीं कर सका, वहीं दो अभ्यर्थी झारखंड के निवासी होने के बावजूद इस योजना का लाभ लेने से इसलिए अयोग्य हो गए। क्योंकि दोनों ने दूसरे राज्यों के संस्थानों से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इस योजना के तहत अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होना तथा झारखंड से इंटरमीडिएट तथा स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब आदिवासी कल्याण आयुक्त ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा-2021 संपन्न हो जाने के बाद एक बार फिर 15 फरवरी तक इससे संबंधित आवेदन मांगे गए हैं। ताकि इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य अभ्यर्थी मिल सकें तथा उन्हें कम से कम साक्षात्कार की तैयारी का लाभ मिल सके।