झारखंड में बिजली संकट: मुख्य सचिव की चेतावनी
झारखंड के मुख्य सचिव ने राज्य में बिजली आपूर्ति को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि 24 घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई, तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह आदेश राज्य में बिजली संकट के बढ़ते मामलों के बीच आया है, जहां नागरिकों को लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है।
बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए कदम
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि तुरंत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए, जिससे बिजली आपूर्ति की स्थिति पर निगरानी रखी जा सके। इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से, बिजली वितरण की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सकेगा और नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सकेगी। ये कदम राज्य में बिजली संकट को दूर करने के लिए उठाए जा रहे हैं।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। यह निर्देश उन अधिकारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न आए।