टैग: रांची

रांची | दिल्ली में पत्रकारों की गिरफतारी के विरोध में राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में पत्रकारों ने धरना दिया. झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित इस धरना में बड़ी संख्या में विभिन्न मीडिया हाउस से जुड़े पत्रकार शामिल थे.

इस दौरान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करना बंद करो, पत्रकारों की गिरफ्तारी करना बंद करों, पत्रकारों की आवाज दबाना बंद करो, पत्रकार एकता जिंदाबाद जैसे नारे भी लगाए गए.

मौके पर झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमरकांत ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह वरिष्ठ पत्रकारों पर पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसकी हम भर्तस्ना करते हैं. इसके खिलाफ पूरे झारखंड में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने कहा मीडिया में काम करनेवाले लोग अपराधी नहीं है. यदि कुछ पत्रकार गलत भी हैं तो उनपर नियम संगत कार्रवाई होनी चाहिए पर जिस रात के 12 बजे या सुबह पांच बजे उन्हें अपराधियों की तरह उठाकर ले जाया गया इसका हमलोग विरोध करते है. पत्रकारों के साथ अपराधियों के जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो. अगर दिल्ली में यह कानून लागू होता तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती.

मौके पर मौजूद स्वामी दिव्यज्ञान ने कहा कि दिल्ली में पत्रकारों के साथ हुआ व्यवहार गलत है. पत्रकार निरपेक्ष होते है. वे समाज को आईना दिखाते हैं. पहले भी 15 पत्रकारों का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था यह भी गलत है.
शाहनवाज हसन ने कहा कि दिल्ली में पत्रकारों की गिरफ्तारी का तरीका गलत है. पत्रकारों के जो चीन से संबंध होने की बात आ रही है उसकी पूरी जांच हो. गलत हों तो सजा भी मिले पर पत्रकारों के साथ अपराधियों के जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए.

अन्य पत्रकारों ने भी संबोधित किया. इस अवसर पर झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमरकांत, बीएसपीएस के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज हसन, अजयनाथ त्रिपाठी, रमीज, सुभाब शेखर, सचिन गोस्वामी, आमिर होदा, आदिल हसन, आसिफ जरीन, विकास कुशवाहा, विकास कश्यप, अवंतिका, रेहान, नवल सिंह, संजय राय सहित अन्य पत्रकार उपस्थित थें.

रांची | रांची महा धर्मप्रांत के बिशप तेलेस्फोर पी टोप्पो का बुधवार को मांडर स्थित लिवंस हॉस्पिटल में निधन हो गया. कार्डिनल का इलाज कर रहे चिकित्सकों ने बताया कि कार्डिनल की हृदय गति कम होने लगी थी. और लगभग शून्य तक पहुंच गई थी. आज इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.

कई दिनों से हो रही बारिश से गोबर सड़क पर बहने स्थानीय लोगों का चलना हुआ दूभर

रांची। कई दिनों से हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलजमााव की समस्या उत्पन्न हो गयी है। शहर के कई क्षेत्रों में कीचड़ और सड़कों पर नाली का पानी बहने से नागरिक परेशान है। इधर, रांची गौशाला के पीछे रहने वाले लोगों के समक्ष नई परेशानी उत्पन्न हो गयी है। लगातार हुई बारिश से गौशाला का गोबर पानी के साथ बहकर पिछले गेट से सड़क पर बहने लगा। इससे सड़क के साथ नालियां जाम हो गयी। पूरी सड़क गोबर से भर गया। जिससे इस सड़क पर चलना दूभर हो गया। कुछ देर बारिश रूकने पर गोबर सुखने से थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन फिर रूक रूक कर बारिश होने से गोबर गिला होकर सड़क पर बहने लगती है। इससे सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गौशाला का गोबर सड़क पर बहने से पिछले तीन दिनों से हमलोगों का चलना फिरना दूभर हो गया है। खास कर स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गो को ज्यादा परेशानी हो रही है।

स्कूली बच्चों को जूतें खोल कर जाना पड़ रहा है
लोगों ने बताया कि उनके बच्चें स्कूल बस पकड़ने के लिए हरमू रोड जाते है। बहुत से ऐसे परिवार है जिनके पास वाहन नहीं है। तो ऐसे बच्चें स्कूल यूनिफार्म के जूते उतार कर खाली पैर सड़क तक जाते है। फिर वहां पैर धोकर जूते पहनते है। इसी तरह महिलाओं को भी आने जाने में बहुत समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है।
गौशाला प्रबंधक का कहना है नगर निगम साफ करेगा
स्थानीय लोगों ने जब गौशाला प्रबंधन से गोबर को सड़क से हटाने या फिर सड़क पर बहने से रोकने का अनुरोध किया। तो उनका जवाब था कि इस बारिश में हमलोग गोबर को कैसे रोक सकते है। रही बात सड़क पर गोबर बहने की तो सफाई के बारे में नगर निगम से बात किजीए। नगर निगम ही साफ सफाई करेगा।
नगर निगम कर रहा है साफ
सांसद संजय सेठ के निर्देश के बाद नगर निगम के कर्मी हरकत में आये और कुछ कर्मचारियों को सफाई के कार्य में लगाया। जिसका सहयोग पूर्व पार्षद सुनील यादव कर रहे है। कर्मियों के द्वारा सफाई करने के बाद सड़क साफ हो गयी और लोगों को राहत मिली।

रांची– जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार काफी लंबे समय से कोर्ट का चक्कर लगा रहे है. वहीं आज बुधवार (4 अक्टूबर) को कोर्ट ने इस मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत दी है. बता दें, राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटा (बिहार के उपमुख्यमंत्री) तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है. कोर्ट ने तीनों को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी. 

मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम

बता दें, मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है सीबीआई ने 3 जुलाई को एक चार्जशीट दायर की थी जिसमें तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया था इस मामले में उनके माता-पिता लालू यादव और राबड़ी देवी भी आरोपी बनाए गए है. वहीं आज (4 अक्टूबर 2023) को मामले में सुनवाई के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कुल 17 आरोपी आज दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. वहीं मामले में सुनवाई करते हुए और बड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. 

कोर्ट ने लालू परिवार समेत 17 आरोपियों को भेजा था समन

लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर पिछली सुनवाई के दौरान संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार समेत सभी 17 आरोपियों को समन जारी किया था. राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई जज (एमपी/एम एल ए) गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने मामसे में पूर्व रेलमंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के वर्तमान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों को समज भेजा था. इस चार्जशीट में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को पहली बार आरोपी बनाया है. सीबीआई ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है. वहीं CBI के वकील ने कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया था कि मामले में आरोपी तीन अधिकारी महीप कपूर, मनोज पांडे, और डॉ PL बंकर के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है. 

बता दें, सीबीआई ने 3 जुलाई को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में नई चार्जशीट दाखिल की थी. यह मामला उस वक्त का है जब 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे थे. उनके इस कार्यकाल के दौरान कई लोगों को जमीन के बदले रेलवे के अलग- अलग डिविजन में नौकरी दी गई थी.  

रांची– राज्य के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. जंगल की ओर से झुंड में गांवों की तरफ हाथी जा रहे है और गांव में खूब उत्पात मचा रहे है. कहीं किसानों के धान समेत कई फसलों को रौंदकर बर्बाद कर रहे है तो कहीं ग्रामीणों को घरों को ध्वस्त कर रहे है. अगर इस बीच हाथी के सामने कोई ग्रामीण आ जाए तो वे उन्हें पैरों से कुचलकर या सूंढ़ से पकड़कर और पटकर उसे मार देता है. 

खबर मांडू का है जहां हाथियों के झुंड ने गांव पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया. वहीं हाथियों के आतंक से गांव के लोगों में दहशत का माहौल है. दरअसल यह खबर, वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के बसंतपुर पंचायत का है जहां जंगल से जंगली हाथियों का झुंड बाला महुआ गांव पहुंचा. वहां पहुंचने के बाद हाथियों ने कई लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त किया. वहीं गांव के ही दर्जनों किसानों के फसलों को भी झुंड ने बर्बाद कर दिया है. फसलों को रौंदकर बर्बाद करने के बाद हाथियों का झुंड कानीडीह जंगल की ओर आगे बढ़ गया. 

रांची | रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण दो रैयतों के विरोध के कारण प्रभावित हो रहा था. ये फ्लाईओवर के निर्माण में बाधक बने 2 रैयतों के कब्जे से आज 6 साल बाद अतिक्रमण कर हटाया गया. एचपीसीएल पेट्रोल पंप और वाईएमसीए की बाउंड्री से सटे अतिक्रमण को जुडको ने जिला प्रशासन की मदद से हटाया. इस दौरान पुलिस भी तैनात थी. जैसे ही जुडको की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची, दोनों रैयतों रॉबर्ट मिंज और अनुपम रावना ने विरोध करना शुरू कर दिया. लेकिन इस बार जुडको ने उनकी एक न सुनी और चिन्हित जमीन पर खड़े कई पेड़ों को जेसीबी से उखड़वा के हटा दिया. करीब 210 मीटर से अतिक्रमण हटाया गया.

इससे पहले रैयतों ने जुडको से कब्जा हटाने के लिए समय मांगा. उन्हें समय भी दिया गया. कंपनी दूसरी तरफ फ्लाईओवर का निर्माण करने में लगी रही. इसी दौरान अनुपम रावना ने अपने घर के सामने अधिग्रहित जमीन पर चाहरदीवारी करना शुरू कर दिया. मामले की सूचना मिलने के बाद मंगलवार को जुडको की टीम पहुंची. पुलिस भी आई. रैयत के परिवार ने हंगामा शुरू कर दिया और फिर से जमीन की मापी कराने की मांग शुरू कर दी. पुलिस ने फिलहाल काम करने वाली कंपनी और रैयत दोनों को वहां काम बंद करने को कहा है. इससे पहले पेट्रोल पंप के सामने अधिग्रहित जमीन पर पेड़ों को काटने को लेकर पेट्रोल पंप के मालिक राबर्ट मिंज ने काम करने वाले मजदूरों को धमकाया था.

2018 से 2023 तक कई बार हुई मापी

जुडको का कहना है कि 2018 में ही रैयतों को मुआवजा मिल चुका है, फिर भी वे कब्जा नहीं हटा रहे हैं. वहीं रैयतों का कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला है. कंपनी के एक पदाधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि 2018 से 2023 के बीच कई बार जिला प्रशासन, जुडको और नगर निगम के अमीन की टीम बनाकर जमीन की मापी की गई. हर बार दोनों रैयत जमीन मापी कराने की मांग शुरू कर काम को प्रभावित कर देते हैं. कंपनी का काम सिर्फ निर्माण से संबंधित है. रैयतों के मुआवजा से संबंधित काम जिला प्रशासन और भू-अर्जन विभाग देखती है. ये लोग वहां अपनी बात नहीं रखकर सरकारी काम में बाधा डालकर विकास को बाधित कर रहे हैं.

रांची: कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन को लेकर रेलवे ने 63 ट्रेनों को रद्द करने की अधिसूचना वापस ले ली गई है. बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वापस लिया गया है. कुड़मी समाज द्वारा आज (20 सितंबर) से घोषित अनिश्चितकालीन रेल रोको आन्दोलन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी. जिसमें 10 ट्रेनों को रद्द और 8 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया था. आपको बता दें, समाज कुड़मी जाति को ST (अनुसूचित जनजाति) सूची साथ ही कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूचि में शामिल करने की सरकार से मांग कर रही है. 

कोलकाता हाईकोर्ट ने आंदोलन को बताया असंवैधानिक 

वहीं, कोलकाता हाईकोर्ट ने कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन को असंवैधानिक बताते हुए इसपर प्रतिबंध लगाते लगाने का आदेश दिया है. साथ ही कहा कि आन्दोलनकारियों को रेल और सड़क जाम आंदोलन करके आम लोगों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कोर्ट के इस आदेश के बाद रेलवे ने 63 ट्रेनों को रद्द करने की अधिसूचना वापस ले ली गई है. इधर, आंदोलनकारी टोटेमिक कुड़मी विकास मोर्चा ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद झारखंड में रेल रोको आन्दोलन को जारी रखने की घोषणा की है.

कई जगहों पर धारा 144

कुड़मी विकास मोर्चा द्वारा आज (20 सितंबर) से मुरी जंक्शन में अनिश्चित कालीन रेल चक्का जाम किए जाने की अधिसूचना पर मंगलवार को SDO सदर ने धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया. और संपूर्ण अंचल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी कर दी है. जो कि अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगा. 

ट्रेन रद्द का आदेश वापस 

वहीं, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के सीपीआरओ आदित्य कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे ने रद्द ट्रेनों और रूट में बदलाव किए गए ट्रेनों को चलाए जाने का आदेश को वापस ले लिया है. और उन्होंने बताया कि जिन रद्द ट्रेनों के परिचालन का समय पार नहीं हुआ था, उन ट्रेनों का आरक्षण चालू कर दिया गया और उन्हें निर्धारित समय से रवाना किया गया. जिन ट्रेनों के परिचालन का समय पार हो चुका था उन्हें रद्द ही कर दिया गया.

अग्निशमन दस्ता भी रहेगा एक्टिव 

इस दौरान अग्निशमन दस्ता को भी एक्टिव रहने का आदेश दिया गया है. अग्निशाम पदाधिकारी, रांची के मुरी रेलवे स्टेशन, धरनास्थल, मुरी ओपी, सिल्ली थाना व सिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अग्निशमन वाहन कर्मियों सहित मौजूद रहें साथ हीं सिविल सर्जन, रांची को चिकित्सक दल, आवश्यक उपकरण तथा जीवन रक्षक दवाओं के साथ एक-एक एंबुलेंस भी लगाने का आदेश मिला है. 

रांची: झारखंड राज्य के जमशेदपुर जिले के टाटानगर रेलवे स्टेशन राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, जिसमें यात्री ट्रेन के डिब्बे पर रेस्तरां का आनंद उठा सकते हैं. टाटानगर रेलवे स्टेशन में इस रेस्तरां का उद्घाटन ए आर एम और रेस्तरां के संचालनकर्ता ने फीता काटकर कर दिया है. 

कोच को दिया रेस्टोरेंट का रूप

बता दें कि इस कोच को रेस्टोरेंट का रूप दिया गया है. जिसे टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकंड इंट्री गेट के पास स्थापित किया गया है. इस रेस्तरां के कोच में 40 लोगों आराम से बैठ सकते है. इसमें इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, चाइनीस फूड के साथ- साथ झारखंडी फूड का भी आनंद उठा सकते है. यह सुविधा 24 घंटे यात्रियों के लिए उपलब्ध है.

टाटानगर रेल प्रबंधन के कमर्शियल विभाग का रहा महत्वपूर्ण योगदान 

रेस्तरां के संचालनकर्ता ने बताया कि पिछले कई दिनों से इस रेस्तरां की तैयारी चल रही थी इसे टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट में स्थापित किया गया है. जिसे लॉन्ज ओंन व्हील के नाम से जाना जाएगा. इस रेस्तरां के निर्माण में टाटानगर रेल प्रबंधन के कमर्शियल विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. खड़कपुर डिवीजन से स्कॉच को स्पेशल सेकंड एंट्री में लाकर वातानुकूल रेस्तरां के रूप में स्थापित किया गया है.

रांची | सीएम हेमंत सोरेन आज गुरुवार को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं होंगे. सीएम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं. हालांकि सीएम के आने को लेकर ईडी और रांची पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये थे. ईडी दफ्तर के आसपाससीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवानों की तैनाती की गयी थी. वहीं एयरपोर्ट रोड भी पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था 

गौरतलब है कि सीएम हेमंत सोरेन को बीते 19 अगस्त को ईडी ने दूसरा समन भेजकर 24 अगस्त को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा था. सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी सीएम से उनके और उनके परिवार की संपत्तियों के बारे में भी पूछताछ करेंगे. इससे पहले आठ अगस्त को भी ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजकर 14 अगस्त को उपस्थित होने को कहा था. लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे. उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर कहा थाः समन वापस ले,  मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं. कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी से निपटेंगे. सीएम ने लिखाः आपका (ईडी) इस मामले में किया गया समन गैर कानूनी है. वे कानूनी सलाह लेकर ही आगे बढ़ेंगे.

बता दें कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को आरसी – 25/23 (ईसीआईआर) में समन किया है. इससे पहले 17 नवंबर 2022 को ईडी ने अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी. इस दौरान ईडी ने उनसे पत्थर खनन से जुड़े कई सवाल किये थे. साथ ही हेमंत सोरेन से संपत्ति की पूरी जानकारी मांगी थी. उस वक्त सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को एक खुली चिट्ठी लिखकर चुनौती दी थी.

ईडी ने जमीन घोटाले की जांच दक्षिणी छोटानागपुर के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की थी. सेना के कब्जे वाली जमीन मामले की जांच कर आयुक्त ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी. जांच रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख था कि फर्जी नाम-पता के आधार पर सेना की जमीन की खरीद-बिक्री हुई है. रांची नगर निगम ने मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. ईडी ने उसी प्राथमिकी को ईसीआईआर के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की थी.