श्रेणी: Politics

📌 गांडीव लाइव डेस्क:

बिहार के विधानसभा चुनाव के संचालन की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि चुनाव दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदाता अपने मत डालेंगे। मतदान की तारीखें 6 और 11 नवंबर निर्धारित की गई हैं। इसके साथ ही, झारखंड के घाटशिला सीट पर उपचुनाव भी 11 नवंबर को होंगे।

पिछले चुनावों की पृष्ठभूमि

2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में तीन चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, दूसरे का 3 नवंबर को और तीसरे का 7 नवंबर को संपन्न हुआ था। मतगणना का कार्य 10 नवंबर को किया गया था। उस समय चुनाव को तीन चरणों में कराने का निर्णय राज्य में नक्सली गतिविधियों और सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया गया था।

मतदाता भागीदारी और सुविधाएं

पिछले चुनाव में मतदाता भागीदारी लगभग 58.7% रही, जो 2015 के मुकाबले में वृद्धि दर्शाती है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। बिहार में 90,712 बीएलओ (BLOs), 243 ईआरओ (EROs) और 38 डीईओ (DEOs) नियुक्त किए गए हैं, जिनसे सीधे संपर्क किया जा सकता है। मतदाता 1950 नंबर पर कॉल करके चुनावी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पटना के लिए +91-612-1950 डायल करना होगा। इसके अतिरिक्त, ECINet ऐप के माध्यम से मतदाता अपने BLO से कॉल बुक भी कर सकते हैं।

📌 गांडीव लाइव डेस्क:

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 129 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। यह बैठक चुनाव से पहले संभावित रूप से अंतिम थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी 💰

बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा, बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विविध ग्रेड के पदों का पुनर्गठन भी किया गया है।

राज्यकर्मियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा 📈

नीतीश कुमार ने दीपावली से पहले राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 58% कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। सम्राट चौधरी ने बताया कि इस कदम से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। इस फैसले के चलते वित्तीय वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त व्यय भार 917.78 करोड़ रुपये आएगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय 🌟

बैठक में लिए गए अन्य अहम निर्णयों में शामिल हैं:

• बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान की स्थापना
• पूर्णिया, डेहरी, और मोतिहारी में जलापूर्ति परियोजनाओं का विकास
• पर्यावरण, वन, और जलवायु विभाग में 2700 पदों का सृजन
• सिमरिया धाम और विष्णपुद मंदिर का विकास
• बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण को मंजूरी
• बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त नियमावली का कार्यान्वयन
• साइबर क्राइम और सिक्योरिटी यूनिट में नई भर्तियाँ
• नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना को मंजूरी

इस बैठक ने बिहार की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक नया कदम उठाया है।

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बिहार में राजनीतिक तनाव: तेजप्रताप ने अखिलेश को किया ब्लॉक 🚫

बिहार की राजनीतिक स्थिति में चुनाव से पहले उथल-पुथल बढ़ने लगी है। आरजेडी के प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव, जो अपनी नई पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ अपने रिश्ते में अचानक खटास ला दी है।

रिश्तों में दरार

तेजप्रताप यादव ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया है। उनका यह कदम तब सामने आया जब अखिलेश यादव ने हाल ही में पटना का दौरा किया था, लेकिन तेजप्रताप के फोन का जवाब नहीं दिया। तेजप्रताप ने कहा कि जब अखिलेश पटना आए, तो उन्होंने उनसे संपर्क करने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और यह स्थिति उनके लिए निराशाजनक रही।

भाजपा के साथ तेजप्रताप का संपर्क

तेजप्रताप का यह भी कहना है कि जब वह पटना आए थे, तो उन्होंने कई बार संदेश भिजवाए लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने अखिलेश को ब्लॉक कर दिया। हालांकि, इस दौरे के दौरान अखिलेश ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मुलाकात की थी, जो कि लालू यादव के परिवार के साथ उनके संबंधों को दर्शाता है।

परिवारों के बीच टकराव

अखिलेश यादव और लालू यादव के परिवारों के बीच एक लंबा रिश्ता रहा है। तेजप्रताप की बहनों ने भी एक साथ मिलकर उन्हें राखी भेजी, लेकिन राजलक्ष्मी सहित कुछ बहनों ने उनके साथ संबंध तोड़ दिए। तेजप्रताप के आरजेडी से निकाले जाने के बाद भी उन पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन अपने हालिया खुलासे के साथ, अब यह स्पष्ट है कि उनके रिश्ते अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं।

बिहार की राजनीति में यह घटनाक्रम एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा है, जो आगामी चुनावों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

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ईडी द्वारा बालू खनन के मामले में चार्जशीट दायर

अवैध बालू खनन के संबंध में पीएमएल अधिनियम के तहत चल रही जांच में, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने बड़कागांव की पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के खिलाफ कई प्रमुख जानकारी साझा की है।

अवैध खनन और संपत्ति की जब्ती

ईडी ने चार्जशीट में बताया कि अंकित राज ने अपने खनन लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी बालू का खनन जारी रखा और इस दौरान उसने अधिकारियों को धमकाने का भी काम किया। जांच के तहत 13.24 एकड़ भूमि और एक करोड़ रुपये मूल्य के मकान को जब्त किया गया है। इसमें 2021 में 75 लाख रुपये में खरीदी गई आठ डिसमिल जमीन भी शामिल है, जिस पर अंकित ने 26 लाख रुपये की लागत से पक्का मकान बनवाया था।

जमीन की विस्तृत जानकारी

ईडी ने बताया है कि उसने विभिन्न मौजाओं में कई भूमि को भी जब्त किया है, जिनमें शामिल हैं:

• मौजा जोरदाग: 53.5 डिसमिल
• मौजा सदमपुर: 89.16 डिसमिल
• मौजा बहोरनपुर: 73 डिसमिल
• और कई अन्य जमीनें।

यह कार्रवाई गुमला में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के साथ भी जोड़कर देखी जा रही है, जिसमें JJMP के तीन उग्रवादी मारे गए हैं।

संपत्तियों की कुल मूल्यांकन

चार्जशीट में कहा गया है कि अंकित राज से संबंधित 3.02 करोड़ रुपये की 30 चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। यह संपत्तियाँ अवैध बालू खनन के माध्यम से अर्जित की गई थीं। 2019 में सोनपुरा घाट के लिए खनन लाइसेंस समाप्त होने के बाद भी, उसने हाहारो, प्लांडू व दामोदर नदियों से बालू निकाला था।

ईडी की कार्रवाई

अभी तक, ईडी ने इस मामले में कुल 3.40 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया पूरी की है। यह जांच झारखंड पुलिस में दर्ज 16 प्राथमिकियों के आधार पर की जा रही है, जिसमें जबरन वसूली, अवैध बालू खनन और सरकारी कार्यों में बाधा डालने के आरोप शामिल हैं।

इस प्रकार, ईडी की कार्रवाई यह दर्शाती है कि अवैध खनन और उसकी रोकथाम के प्रति गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं।

📌 गांडीव लाइव डेस्क:

लद्दाख में छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़पें

हफ्ते के पहले कार्यदिवस, बुधवार, को लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में छात्रों और पुलिस के बीच गंभीर झड़प देखने को मिली। यह घटनाएँ उस समय हुईं जब पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया।

आंदोलनकारी छात्रों का प्रदर्शन 🚩

प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के कार्यालय पर पथराव करते हुए उस पर हमला किया और वहां आग लगा दी। घटना के बाद, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके फलस्वरूप स्थिति और अधिक बिगड़ गई। इससे छात्रों ने उग्र हो कर पुलिस वैन को भी आग के हवाले कर दिया। इसी के चलते, पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया।

स्थानीय लोगों का समर्थन

उन्होंने लेह के विभिन्न स्थानों पर इकट्ठा होकर लद्दाख को पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता देने की मांग की। विदित हो कि सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उनके समर्थन में बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई।

प्रदर्शन और शांतिपूर्ण वार्ता की अपेक्षा 💬

प्रदर्शनकारी अपने चार मुख्य मांगों को लेकर आगे आ रहे हैं:

1. लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।
2. लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में समाहित किया जाए।
3. लद्दाख में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाए।
4. लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा प्रदान किया जाए।

केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के सदस्य भी शामिल होंगे।

2019 के बदलावों का प्रभाव

ज्ञात हो कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया था। अब वही लद्दाख पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो यहाँ के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन चुका है।

स्थिति पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है ताकि शांति बनाए रखी जा सके।

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जामताड़ा में मंत्री और विधायक का धमाकेदार डांस 💃

झारखंड के जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और सारठ विधायक उदय शंकर सिंह, उर्फ चुन्ना सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों नेता ‘डम डम डिगा-डिगा’ गाने पर मंच पर थिरकते नजर आ रहे हैं। उनके इस जोश भरे प्रदर्शन ने दर्शकों में खूब उत्साह भरा और उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर उनका समर्थन किया।

उद्घाटन समारोह में उमंग का माहौल 🎉

यह घटना जामताड़ा के झिलुवा पुलिस कैंप में इंडिया रिजर्व बटालियन (IRB) के उद्घाटन समारोह के दौरान हुई। समारोह की शुरुआत जवानों ने शानदार परेड के साथ की, जिसके बाद महिला पुलिस जवानों ने नागपुरी गीतों पर मनमोहक डांस प्रस्तुत किया। उनके नृत्य ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

डांस का मजेदार पल 🌟

जैसे ही ‘डम डम डिगा-डिगा’ गाना शुरू हुआ, उनके उत्साह का कोई ठिकाना नहीं रहा। मंत्री और विधायक मंच पर पहुंचकर जवानों के साथ नृत्य किया। दर्शकों ने उनकी इस मस्ती को देखकर उत्साह से तालियां बजाईं। समारोह स्थल पर खुशी का माहौल बना रहा और वहां मौजूद सभी लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल में कैद किया। स्थानीय निवासियों ने इस दृश्य को यादगार बताया।

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बिहार में अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा मानहानि नोटिस

बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपये के मानहानि का नोटिस जारी किया है। चौधरी ने किशोर पर गलत तथ्य पेश करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किशोर अपने आरोपों के लिए माफ नहीं मांगते, तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होंगे।

क्या है मामला?

कथित तौर पर, प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि अशोक चौधरी ने दो सालों के भीतर अपनी पत्नी, बेटी, समधन और मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी है। इसी ट्रस्ट की ट्रेजरी अशोक चौधरी की सांसद बेटी शांभवी चौधरी की सास अनिता कुणाल संभालती हैं। इस आरोप के बाद चौधरी ने किशोर से सबूत माँगे हैं।

कानूनी दांव-पेंच

अशोक चौधरी ने पहले भी प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इससे पहले, किशोर ने यह आरोप लगाया था कि चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी को लोकसभा चुनाव में टिकट खरीदने के लिए रिश्वत दी थी। शांभवी चौधरी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में लोजपा (रामविलास) के टिकट पर समस्तीपुर से जीत हासिल की थी।

इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीतिक पिच पर एक नया मोड़ ला दिया है। आने वाले दिनों में इस विवाद का आगे क्या मोड़ आता है, यह देखना दिलचस्प होगा।

📌 गांडीव लाइव डेस्क:

पटना: बिहार के विरोधी पार्टी के नेता और आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव के भाई संजय यादव ने हाल ही में अपनी बहन रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पर नाराजगी का सामना किया। रोहिणी ने अपने अधिकारियों को शांत करने के लिए कुछ पोस्ट साझा किए, जो शुक्रवार रात से चर्चा का विषय बन गए। हालांकि, शनिवार की सुबह उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट कर लिया, जिससे अन्य यूजर्स उनके द्वारा साझा किए गए पोस्ट नहीं देख सके। इससे पहले, ट्रोलर्स ने रोहिणी पर हमले किए थे। शाम को उन्होंने फिर से अपना अकाउंट अनलॉक किया, लेकिन फिर भी उनके पोस्ट देखने में समस्या रही।

📌 गांडीव लाइव डेस्क:

कुड़मी समाज का रेल टेका आंदोलन, सरकार ने दिया आश्वासन 🚂

रांची: शनिवार को कुड़मी समाज ने एसटी का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर रेल टेका आंदोलन शुरू किया। झारखंड के विभिन्न स्थानों पर इस आंदोलन के दौरान रेल सेवाएं ठप हो गईं। देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया गया। आदिवासी कुड़मी समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, छोटेलाल महतो ने बताया कि गृह मंत्रालय ने उनकी मांगों पर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इस मुद्दे पर जल्द ही गृह मंत्रालय और समाज के नेताओं के बीच वार्ता होगी।

कुड़मी आंदोलन का प्रभाव 🚧

कुड़मी समाज के ‘रेल टेका डोहोर छेका’ आंदोलन के कारण रेलवे में व्यवधान आ गया। कई ट्रेनों को रद्द किया गया, जबकि कुछ को विभिन्न स्टेशनों पर रोका गया। आंदोलन के दौरान, रांची और हटिया स्टेशन से करीब एक दर्जन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिसका असर लगभग 2 लाख यात्रियों पर पड़ा।

ट्रेनों की रद्दीकरण की सूची 📅

शनिवार को 14 ट्रेनों का परिचालन रद्द करने के कारण, रांची और हटिया आने वाली 20 से अधिक ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर फंसी रहीं। इस कारण लगभग 28,000 यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच सके।

डीआरएम करुणा निधि सिंह ने रविवार को बताया कि आंदोलन समाप्त होने के बाद, ज्‍यादातर ट्रेनों को चलाने का प्रयास किया जाएगा, हालांकि रेल पटरियों की स्थिति के कारण कुछ ट्रेनें रद्द रह सकती हैं।

रविवार के लिए रद्द किए गए महत्वपूर्ण ट्रेनें 🚆

• टाटानगर-बरकाकाना
• आद्रा-बरकाकाना
• आसनसोल-रांची
• पटना-रांची वंदे भारत
• रांची-हावड़ा इंटरसिटी

रविवार को 27 ट्रेनें रद्द रहने की उम्मीद है। इस स्थिति से यात्री वर्ग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन रेलवे प्रशासन इस मामले में सक्रियता से काम कर रहा है।

आंदोलन के दौरान हुई हल्की झड़पों का समापन हो चुका है और भविष्य में स्थिति में सुधार की संभावनाएं बनी हुई हैं।

📌 गांडीव लाइव डेस्क:

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के नेता यासीन मलिक, जो आतंकवाद वित्तपोषण के मामलों में जेल में हैं, ने हाल ही में कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान में हुए 26/11 हमले के मास्टरमाइंड, हाफिज सईद से मिलने के लिए उन्हें प्रशंसा दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे में मलिक ने यह भी खुलासा किया कि उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनके नारायण को इस बारे में सभी जानकारी थी, फिर भी उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया।

यासीन मलिक की पत्नी और उसकी पृष्ठभूमि 🌏

यासीन मलिक की पत्नी, मुशाल हुसैन, भारतीय सरकार के खिलाफ अपनी बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं। दोनों का विवाह 2009 में पाकिस्तान में हुआ था, जिसे पूरे देश में चर्चा का विषय बनाया गया था। मुशाल भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ अक्सर बयान देती रहती हैं और उनके परिवार का राजनीतिक背景 भी खासा मजबूत है। उनका पिता एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जबकि उनकी मां पाकिस्तान मुस्लिम लीग की महिला इकाई की महासचिव रह चुकी हैं।

उनकी लव स्टोरी की शुरुआत ❤️

यासीन और मुशाल की पहली मुलाकात 2005 में हुई थी, जब मलिक कश्मीर के अलगाववादी आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए पाकिस्तान गए थे। मुशाल ने यासीन के बोलने के तरीके से प्रभावित होकर उन्हें प्रपोज किया। यासीन की शुरुआत में शादी करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन अंततः यह रिश्ता 22 फरवरी 2009 को शादी के बंधन में बंध गया।

भारत के खिलाफ मुशाल की कथनी और करनी 💬

मुशाल हुसैन ने पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार में प्रधानमंत्री की विशेष सलाहकार के रूप में काम किया है। वे पेंटिंग के लिए भी जानी जाती हैं और उन्होंने अपने कला के माध्यम से भारत के खिलाफ प्रोपेगैंडा भी फैला रखा है। उनके द्वारा चलाए जा रहे संगठन, “पीस एंड कल्चर ऑर्गनाइजेशन,” का उद्देश्य अपनी विचारधारा के अनुसार दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित करना है।

इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलचलें तेज कर दी हैं, और सभी की निगाहें इस दिशा में हैं कि यासीन मलिक के आरोपों पर सरकार कैसे प्रतिक्रिया देती है।