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झारखंड सरकार पर बाबूलाल मरांडी का तीखा हमला

लोहरदगा : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को लोहरदगा जिला परिसदन में मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार ने जनता को धोखा दिया है और इसे ‘ठगुआ सरकार’ करार दिया। मरांडी ने चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को याद करते हुए कहा कि सरकार अपने वादों में विफल रही है।

युवाओं और योजनाओं की अनदेखी

उन्होंने स्थानीय नीति और तकनीकी शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण बातों के मामले में सरकार द्वारा की गई लापरवाहियों की आलोचना की। उनके अनुसार, गरीब, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग योजनाओं के लाभार्थियों की मदद नहीं की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मंइयां सम्मान योजना उन तक नहीं पहुंच रही है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, और पोर्टल के बंद होने की समस्या पर भी चिंता जताई।

रोजगार और युवा पलायन

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक लाख रोजगार देने के वादे पर सवाल उठाया और कहा कि राज्य के युवा रोज़गार की अनुपस्थिति के कारण मजबूरन अस्थायी काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी वादों की कमी को देखते हुवे कहा कि राज्य में डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेजों का स्वप्न अभी भी अधूरा है।

आउटसोर्सिंग और किसानों का मुद्दा

ठगी का आरोप : मरांडी ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से युवाओं से पैसे की ठगी की जा रही है, जबकि सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की नीति स्पष्ट नहीं है और बिचौलियों को पूरी छूट दी गई है।

चाईबासा घटना पर त्वरित कार्रवाई की मांग

उन्होंने चाईबासा में बच्चों की मौत को गंभीरता से लिया और संबंधित मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके।

भ्रष्टाचार के आरोप

मरांडी ने विभिन्न विभागों में चल रहे भ्रष्‍टाचार के मामलों को उजागर किया और शराब घोटाले से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने गलतियों को छिपाने के लिए अधिकारियों को बलि का बकरा बना दिया और चार्जशीट नहीं दी।

डेमोग्राफी में बदलाव

मरांडी ने विशेष पहचान रजिस्टर (एसआईआर) की आवश्यकता पर जोर दिया, यह बताते हुए कि राज्य की जनसंख्या में बदलाव हो रहा है। आदिवासी आबादी में गिरावट और मुस्लिम आबादी में वृद्धि उनके लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति स्थानीय राजनीति के चलते बनी हुई है।

केरल पंचायत चुनाव: बीजेपी की सोनिया गांधी उम्मीदवार

डेस्क: केरल के पंचायत चुनावों में बीजेपी ने एक खास महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जो अपने नाम की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बीजेपी ने मुन्नार से 34 वर्षीय सोनिया गांधी को उम्मीदवार बनाया है। वे नल्लाथन्नी वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं। यह दिलचस्प है कि उनके पिता एक कट्टर कांग्रेसी थे, जिन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की प्रेरणा से अपनी बेटी का नाम सोनिया गांधी रखा। यह नाम इडुक्की क्षेत्र में लंबे समय से दिलचस्प चर्चा का विषय बना हुआ है।

कांग्रेस का जुड़ाव

कांग्रेस तथा इसके पहले परिवार का इस क्षेत्र से गहरा जुड़ाव रहा है। वायनाड लोकसभा सीट, जो मुन्नार से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है, से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद हैं। इससे पहले, उनके भाई राहुल गांधी भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में 9 और 11 दिसंबर को संपन्न होंगे, और परिणाम 13 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों में 941 ग्राम पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत, 14 जिला पंचायत, 87 नगर पालिकाएं और 6 निगम शामिल हैं।

सोनिया गांधी का राजनीतिक सफर

सोनिया का कहना है कि उनके पिता कांग्रेस और यूडीएफ के समर्थक रहे हैं, इसलिए उनका नाम इसी नाम पर रखा गया। वे बताती हैं कि उनका परिवार आज भी कांग्रेस का समर्थन करता है। हालांकि, अपने पति के बीजेपी में होने के कारण उन्होंने इस पार्टी को join किया है। उनके पति सुभाष, जो करीब डेढ़ साल पहले मुन्नार क्षेत्र में पंचायत उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे थे, उनके निर्वाचन में सहयोगी रहे हैं। इस बार सोनिया गांधी का सामना कांग्रेस की मंजुला रमेश और सीपीएम की वलारमती से होगा।

सोनिया गांधी का पारिवारिक इतिहास

बीजेपी उम्मीदवार सोनिया गांधी का जन्म दिवंगत दूरे राज के परिवार में हुआ था, जो एक स्थानीय मजदूर और कांग्रेस नेता थे। इस चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनना उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण पल है, जो उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाता है।

बिहार राज भवन का नया नामकरण: ‘बिहार लोक भवन’

पटना स्थित ऐतिहासिक राज भवन का आधिकारिक नाम अब ‘बिहार लोक भवन’ के रूप में बदल दिया गया है। यह निर्णय राज्यपाल के प्रधान सचिव आर. एल. चोंग्थु द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लिया गया। केंद्र सरकार की नीति के तहत, सरकार ने राजभवन के नाम को अधिक जनहितकारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाया है। अधिसूचना के प्रभावी होते ही पुराने नाम का उपयोग सभी विभागों में समाप्त कर दिया गया है।

सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर 2025 को जारी किए गए इस आदेश के पीछे सरकार की मंशा शासन व्यवस्था को जनोन्मुखी बनाना है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान राज भवन जैसे नामों का उपयोग औपनिवेशिक प्रशासन के अधिकारियों के आवास के रूप में होता था। इस बदलाव को सरकार की उस कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है जो औपनिवेशिक प्रतीकों को खत्म करने की दिशा में है।

राज भवन के नेम प्लेट और वेबसाइट पर परिवर्तन

राज भवन का नाम बदलने के साथ ही उसके नेम प्लेट, साइन बोर्ड और सभी आधिकारिक बोर्डों पर ‘लोक भवन’ शब्द अंकित किया जा रहा है। आधिकारिक वेबसाइट पर भी नाम को अद्यतन कर ‘बिहार लोक भवन’ किया गया है, जो नई लोकतांत्रिक पहचान को दर्शाता है।

इतिहास में बदलाव का महत्व

बिहार के राज भवन की नींव 1913 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रखी गई थी, और इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ था। उस समय बिहार और ओडिशा को एकीकृत रूप से देखा जाता था। यह कदम न केवल बिहार के पुराने औपनिवेशिक अतीत से आगे बढ़ने का है, बल्कि एक नई पहचान की भी स्थापना है।

भविष्य की दिशा में बदलाव

नए नामकरण के साथ, ‘बिहार लोक भवन’ अब राज्य के लिए एक नई पहचान प्रस्तुत कर रहा है। यह बदलाव न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वर्तमान सरकार के जनहित में कार्य करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

झारखंड की राजनीति में उठापटक: महागठबंधन पर सवाल

झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में उत्तेजक बदलाव की संभावना उत्पन्न हो रही है। राजद का महागठबंधन से अलगाव एक महत्वपूर्ण राजनीति विषय बन चुका है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों के परिणामों ने विपक्षी गठबंधन को गहरा धक्का दिया है। कांग्रेस का प्रदर्शन चिंताजनक रहा है, जबकि राजद, जो सत्ता में वापसी का दावा कर रहा था, मुकाबले में पीछे रह गया।

गठबंधन में तनाव का इशारा

यह हार गठबंधन के भीतर अंतर्विरोधों को बढ़ा रही है। कांग्रेस ने सीट बंटवारे को लेकर असंतोष व्यक्त किया है, जिसके चलते कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस परिस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा को बढ़ावा दिया है कि कांग्रेस आलाकमान बिहार में राजद से नाता तोड़ सकता है।

राजद की रणनीति पर सवाल

राजद की नीतियां और उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस के वोट बैंक को प्रभावित कर रही हैं। अतीत में भी विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे पर विवाद उत्पन्न हुआ था, लेकिन इस बार हार ने मतभेदों को और गहरा कर दिया है।

झामुमो की स्थिति और संभावित बदलाव

झारखंड में यह स्थिति सत्तारूढ़ गठबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने बिहार चुनाव में अपने लिए सीटें मांगी थीं, लेकिन शुरुआत में आश्वासन मिलने के बावजूद पार्टी की अनदेखी हुई। इस पर झामुमो में आक्रोश व्याप्त है और समीक्षा की बात सामने आई है।

गठबंधन का भविष्य

हालांकि, नए गठबंधन स्वरूप को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन राजद के रास्ते अलग होने की चर्चाएं तेज हैं। यदि ऐसा होता है, तो हेमंत सोरेन की कैबिनेट से राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव को हटाया जा सकता है। राजद के पलायन के बाद भी सरकार की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास बहुमत से अधिक आंकड़ा है। यही कारण है कि ऐसी अटकलें तेज हो रही हैं।

कांग्रेस की समीक्षा बैठक

कांग्रेस आलाकमान दिल्ली में बिहार की हार की समीक्षा कर रहा है। इस प्रक्रिया में नए राजनीतिक समीकरणों की संभावना हो सकती है। झारखंड में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल है। झामुमो और कांग्रेस किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक-दूसरे से सहमति बनाकर कदम उठाने का प्रयास करेंगे। बिहार में हार के कारण राजद खेमे में गहरी निराशा है, जिससे कोई वरिष्ठ नेता गठबंधन की गतिविधियों पर सार्वजनिक रूप से बोलने को तैयार नहीं है।

गठबंधन में हलचल और संभावित घटनाक्रम

वर्तमान में गठबंधन में हलचल बढ़ गई है। यदि झारखंड में राजद अलग हुआ, तो मंत्रिपरिषद में बदलाव संभव है। तेजस्वी यादव को झारखंड के लिए नई रणनीति तैयार करनी होगी। उदासीनता की स्थिति में राजद के विधायकों के दल से अलग होने का खतरा भी उठ सकता है।

कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR

कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर नई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड केस में उन पर आपराधिक साजिश के आरोप में FIR दर्ज की है। इस मामले में राहुल और सोनिया के अलावा छह अन्य व्यक्तियों और तीन कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है।

धोखाधड़ी का आरोप

FIR में कहा गया है कि कांग्रेस से संबंधित कंपनी AJL (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) को धोखाधड़ी से अपने नियंत्रण में लेने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी। यह FIR 3 अक्टूबर को ED की शिकायत पर दर्ज की गई है। ED ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ साझा की थी। PMLA की धारा 66(2) के तहत ED किसी भी एजेंसी से अनुसूचित अपराध दर्ज कराने की मांग कर सकती है।

आरोपियों की सूची

इस FIR में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा (इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख) सहित तीन अन्य लोग भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, AJL, Young Indian और Dotex Merchandise Pvt Ltd नामक तीन कंपनियों का भी उल्लेख किया गया है।

आरोपों की प्रकृति

Dotex कोलकाता की एक संदिग्ध शेल कंपनी बताई जाती है, जिसने Young Indian को ₹1 करोड़ का भुगतान किया था। आरोप है कि इस लेन-देन के जरिए Young Indian ने कांग्रेस को ₹50 लाख का भुगतान कर लगभग ₹2,000 करोड़ की संपत्ति वाली AJL पर नियंत्रण प्राप्त किया।

घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम की विजय

घाटशिला उपचुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के सोमेश सोरेन ने चौंकाने वाली जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को 38,000 से अधिक मतों से हराया। यह जीत 2024 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी द्वारा प्राप्त मतों से कहीं अधिक है।

बीजेपी नेताओं पर आरोप

बीजेपी की हार के बाद एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें भाजपा नेताओं पर उपमुखिया के पति की पिटाई करने के आरोप लगे हैं। यह विवाद चुनावी रंजिश का परिणाम बताया जा रहा है। घटनाक्रम के तहत, होमगार्ड कमांडर कैलाश प्रसाद यादव को अवैध वसूली के आरोप में बर्खास्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग के चार अधिकारियों पर आठ लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया गया है।

तारापद महतो पर हमला

उलदा पंचायत की उप-मुखिया आशा रानी महतो के पति तारापद महतो पर एक विवाह समारोह के दौरान जानलेवा हमला किया गया। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल से लौटने के बाद उनकी तबियत और बिगड़ गई।

कानूनी कार्रवाई

जांच के दौरान पता चला कि तारापद महतो पर आरोप है कि उन्होंने घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी से धन लेकर जेएलकेएम के लिए कार्य किया। इस संदर्भ में, जेएलकेएम के पूर्व प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने गालूडीह थाना में FIR दर्ज कराई है। इसमें बीजेपी के जिला महामंत्री हराधन सिंह सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी शामिल है।