श्रेणी: Politics

सोनिया और राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने **नेशनल हेराल्ड मामले** में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें अदालत ने आरोप पत्र पर विचार करने से इनकार किया था।

निचली अदालत का आदेश और हाईकोर्ट की सुनवाई

जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने ईडी की याचिका पर सोनिया और राहुल से जवाब मांगने का निर्णय लिया। ईडी ने 16 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट के आदेश पर स्थगन की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मामले की जांच **दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा** पहले से कर रही है, अतः मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी। इस संदर्भ में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की स्थिति को प्रस्तुत किया, जबकि सोनिया और राहुल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और आर एस चीमा ने अपनी दलील दी।

ट्रायल कोर्ट का अवलोकन

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 16 दिसंबर को ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) की शिकायत के संबंध में आदेश सुनाया। न्यायालय ने इस बात पर सवाल उठाया कि **सीबीआई** की ओर से अब तक कोई प्रेडिकेट अपराध दर्ज नहीं किया गया है, फिर भी ईडी ने PMLA के तहत जांच को आगे बढ़ाया।

नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोतरी

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। हाल ही में हुए हिजाब विवाद के बाद मिली खुफिया सूचनाओं के आधार पर उनकी सुरक्षा को कड़ा किया गया है। जानकारी के अनुसार, खुफिया एजेंसियों ने ये आशंका जताई है कि कुछ असामाजिक तत्व मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है।

सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा डीजीपी बिहार और एडीजी (SSG सुरक्षा) के स्तर पर की गई। इस बैठक के फलस्वरूप, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप (SSG) की सुरक्षा घेरे को और अधिक सख्त बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब मुख्यमंत्री के निकट केवल उच्च प्रोफ़ाइल और चयनित लोग ही पहुंच सकेंगे। उनके कार्यक्रम, आवास और गतिशीलता के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल को और भी मजबूत किया गया है।

जिलों में सुरक्षा का कड़ा इंतजाम

सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को अतिरिक्त सतर्क रहने का आदेश दिया गया है। विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है और निगरानी को बढ़ाया जा रहा है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियों की जानकारी भी मिली है। इन सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे की आशंका जताई है और सुरक्षा व्यवस्था को उन्नत किया है।

सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई गई

खुफिया एजेंसियों के अनुसार, हालिया हिजाब विवाद के कारण कुछ कट्टरपंथी तत्वों में नाराजगी पैदा हुई है। इसलिए यह आशंका जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री को निशाना बनाया जा सकता है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया की निगरानी को तेज किया गया है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

झारखंड में ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय अनुदान की आवश्यकता

रांची: झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत लंबित अनुदान राशि को शीघ्र जारी करने की मांग की। मंत्री ने बताया कि राज्य में पंचायतों और ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति पर फंड की कमी का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

अनुदान राशि की स्थिति

दीपिका पांडेय सिंह ने आगे कहा कि झारखंड को 15वें वित्त आयोग के तहत 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल 2736 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1094.40 करोड़ रुपये अनटाइड ग्रांट और 1641.60 करोड़ रुपये टाइड ग्रांट शामिल हैं। हालांकि, दोनों वर्षों के लिए अब तक किसी भी मद में राशि जारी नहीं की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि समय पर राशि मिलने से पंचायतों को योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन मिल सकेंगे।

आवश्यक प्रक्रियात्मक जानकारी

मंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सभी आवश्यक शर्तों और प्रक्रियाओं की जानकारी राज्य को स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई जाए। इससे निधियों के हस्तांतरण में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। दीपिका पांडेय ने यह भी कहा कि समयबद्ध फंड ट्रांसफर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।

राजनीतिक संवाद और अन्य गतिविधियाँ

पिछले दिनों झारखंड विधानसभा में केंद्र-राज्य फंड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई थी। इस दौरान मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री मिलने का समय नहीं दे रहे और 15वें वित्त आयोग की राशि रोकी जा रही है। इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे किसानों और ग्रामीण विकास योजनाओं को और गति मिलने की उम्मीद है।

भाजपा नेताओं की पहल

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी केंद्रीय पंचायती राज मंत्री से मुलाकात की। बैठक में पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में अन्य नेताओं ने भी भाग लिया।

छात्रवृत्ति का मुद्दा

कांग्रेस के मंत्री चमरा लिंडा ने केंद्र से भूतपूर्व एससी और ओबीसी छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति का मामला उठाया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने बकाया राशि को जल्द जारी करने के निर्देश दिए, जिससे छात्रों को राहत मिलने की संभावना बढ़ी है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के विवाह समारोह में दी बधाई

रांची: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के बेटे अपूर्व गंगवार और उनकी पत्नी के स्वागत समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नवदंपत्ति को एक सफल जीवन का आशीर्वाद दिया और उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की।

विवाह समारोह में राजनीतिक नेताओं की भागीदारी

दिल्ली के 6 अशोका रोड पर हुए इस भव्य समारोह में झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी उपस्थित रहे। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, एवं सांसद महुआ माजी जैसे कई प्रमुख राजनेताओं ने समारोह में भाग लेकर नवविवाहितों को बधाई दी।

समारोह का महत्व

यह विवाह समारोह सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं था, बल्कि यह झारखंड की राजनीतिक एकता को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इसमें शामिल हुए नेताओं ने आपसी संबंधों को मजबूत करने का संकेत देते हुए नवदंपत्ति को अपने आशीर्वाद से सम्मानित किया।

नितिन नबीन बने बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन ने अपने पद की जिम्मेदारी ग्रहण की। पटना से दिल्ली पहुंचने पर, पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस समारोह के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए। बीजेपी मुख्यालय पर उनकी औपचारिक स्वागत समारोह में निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी सांसद और मंत्री भी शामिल हुए। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने नबीन की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह उनकी अध्यक्षता में सफलता की आशा करते हैं।

प्रधानमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है

नितिन नबीन ने अपने नाम की घोषणा पर कहा था कि वह केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के अन्य सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी ने जो ज़िम्मेदारी उन्हें दी है, उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे।

नितिन नबीन के बारे में प्रमुख जानकारी

नितिन नबीन बिहार सरकार में मंत्री और पांच बार के विधायक हैं। वह पटना की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं और बीजेपी के युवा, तेज-तर्रार नेताओं में माने जाते हैं। उनका जन्म 23 मई 1980 को झारखंड के रांची में हुआ था। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी विधायक रह चुके हैं और वे जेपी आंदोलन से जुड़े थे। पिता के निधन के बाद नितिन ने राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2006 में पहली बार विधायक बने और लगातार 2010, 2015 और 2020 में फिर से चुने गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने लव सिन्हा को हराया था। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बांकीपुर सीट से जीत हासिल की। वर्तमान में, वह बिहार सरकार में नगरीय विकास और आवास मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले, वह सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री भी रह चुके हैं।