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बिहार में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पद में बदलाव

पटनाः बिहार में एक ही दिन में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के चेहरे में बदलाव हुआ है। गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन कर दिया और उसी रात को राष्ट्रपति ने बिहार के नए राज्यपाल की नियुक्ति की। नीतीश कुमार के संसद जाने के बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जबकि मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की जगह लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जहां यह नया राज्यपाल नीतीश कुमार के इस्तीफे को स्वीकार करेगा, वहीं नई सरकार के शपथ ग्रहण का भी कार्य करेगा।

Nitish Kumar के राज्यसभा जाने का विरोध

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय पर AJSU और JDU के विधायक सरयू राय ने विरोध जताया है। उन्होंने इस पर आरोप लगाया कि यह एक चालबाजी और तिकड़बाजी है, जिसे रुका जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों में राज्यपालों और उपराज्यपालों के पदों में बदलाव किया, जिसमें बिहार के लिए भी नया राज्यपाल घोषित किया गया। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन 6 मार्च 2026 से बिहार के नए राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

सैयद अता हसनैन की पृष्ठभूमि

सैयद अता हसनैन भारतीय सेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, जिन्होंने लगभग 40 वर्षों तक सेवा दी है। वे पूर्व में कश्मीर में चिनार कोर (15 कोर) के कमांडर रहे हैं और काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) में सक्रिय योगदान दिया, और साथ ही लेखक, टिप्पणीकार और रणनीतिक विशेषज्ञ के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है।

केंद्रशासित प्रदेशों में भी बदलाव

दूसरी ओर, केंद्रशासित प्रदेशों में भी कई महत्वपूर्ण तबादले हुए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख के एलजी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है। वहीं, लद्दाख के पूर्व उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

राज्यपालों के अन्य बदलाव

इस फेरबदल में, तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है, जबकि केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु भेजा गया है। इसके अलावा, बंगाल चुनावों से पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया, और लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है।

हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में नए राज्यपाल

इस क्रम में, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना के निवर्तमान राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के लिए भी नंद किशोर यादव को नये राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है।

पश्चिम बंगाल में राज्यपाल का इस्तीफा

डेस्क: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्यपाल सीवी आनंद ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। दिल्ली में अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। इस बीच, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गर्वनर के भी पद छोड़ने की चर्चा चल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु के राज्यपाल सीवी रवि को अस्थायी रूप से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया है।

सीवी आनंद का कार्यकाल और इस्तीफे की प्रतिक्रिया

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सीवी आनंद का इस्तीफा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने पीटीआई को बताया कि उन्होंने गवर्नर के कार्यालय में काफी समय बिताया है। सीवी आनंद बोस को 23 नवंबर, 2002 को राज्यपाल नियुक्त किया गया था और वे लगभग तीन साल पांच महीने तक इस पद पर कार्यरत रहे।

राज्यपाल का प्रशासनिक दृष्टिकोण

सीवी आनंद बोस अपने कार्यकाल के दौरान राज्य की कई नीतियों पर मुखर रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नीतियों की लगातार आलोचना की है। उनके कार्यकाल के दौरान कई मुद्दों पर राज्य और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ा।

ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीवी आनंद के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस अचानक घटनाक्रम से हैरानी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आने वाले चुनावों से पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने राजनीतिक लाभ के लिए दबाव बनाया हो, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र को सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए और लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करना चाहिए।

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2026: एनएसयूआई ने दर्ज की बड़ी जीत

पटना: पटना यूनिवर्सिटी में 28 फरवरी 2026 को छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए, जिसमें एनएसयूआई ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण पदों पर विजय प्राप्त की। अध्यक्ष पद पर शांतनु शेखर को 2067 वोट मिले, जबकि महासचिव पद पर खुशी कुमारी ने सफलता हासिल की। उपाध्यक्ष पद के लिए शिफत फैज को 1571 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आयुष हर्ष को 1503 वोट प्राप्त हुए। संयुक्त सचिव पद पर अभिषेक कुमार ने 2143 वोटों के साथ जीत हासिल की। उनके प्रतिकूल एनएसयूआई के मो. मुनव्वर आजम को 1751 मत मिले। कोषाध्यक्ष के लिए एबीवीपी के हर्षवर्धन ने 1519 मत प्राप्त किए और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अभिषेक कुमार को 1429 वोटों से हराया। मतदान के दौरान सभी बूथों पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। रात में विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिए गए। कुलपति प्रो. नमिता सिंह ने उम्मीद जताई कि सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी विश्वविद्यालय और छात्रों के हित में कार्य करेंगे।

हंगामा और प्रतिक्रिया

चुनाव के दौरान कुछ जगहों पर हंगामे की भी सूचना मिली, जहां तेज प्रताप के प्रत्याशी को पुलिस द्वारा हटाया गया।

कॉंग्रेस और पप्पू यादव का समर्थन

अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के शांतनु शेखर ने जीत के बाद इसे संगठन की सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सांसद पप्पू यादव के समर्थन की भी सराहना की। शांतनु ने 2896 वोट प्राप्त किए, जबकि छात्र जदयू के प्रिंस कुमार ने 1400 वोट प्राप्त किए।

उपाध्यक्ष पद पर रोमांचक मुकाबला

उपाध्यक्ष पद के लिए मुकाबला काफी कड़ा रहा, जहां निर्दलीय प्रत्याशी सिफत फैज ने 65 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें कुल 1571 वोट मिले, जबकि आयुष हर्ष को 1503 वोट मिले। परिणाम की घोषणा में देरी के चलते सिफत ने हंगामा किया, लेकिन दोबारा की हुई मतगणना में भी वही आगे रही और उन्हें विजयी घोषित किया गया।

महासचिव पद पर एनएसयूआई का कब्जा

महासचिव पद पर एनएसयूआई की खुशी कुमारी ने छात्र राजद के प्रत्यूष राज को 553 वोटों के अंतर से हराया। खुशी को 2164 वोट मिले, जबकि प्रत्यूष को 1611 वोट मिले। सांसद पप्पू यादव ने जीत पर बधाई पेश करते हुए इसे नीट छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए उनकी कोशिशों का परिणाम बताया।

एबीवीपी ने दो सीटों पर की जीत

संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के अभिषेक कुमार ने एनएसयूआई के मनोवर आजम को 392 वोटों से पराजित किया। अभिषेक कुमार को 2173 वोट मिले। वहीं, कोषाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के हर्षवर्धन ने छात्र जदयू के अभिषेक को 90 वोटों से हराया। उन्हें 1519 मत प्राप्त हुए।

कलकत्ता हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

कलकत्ता हाई कोर्ट की एक बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची, और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल हैं, ने एक महत्वपूर्ण पत्र पर ध्यान दिया है। इस पत्र में बताया गया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में तैनात 250 जिला जजों को दावों और आपत्तियों का निपटारा करने में लगभग 80 दिन का समय लगेगा।

चुनाव आयोग के खर्च का निर्देश

इस फैसले ने चुनाव आयोग (EC) को झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती के लिए खर्च वहन करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने EC को 28 फरवरी को अंतिम निर्वाचन सूची प्रकाशित करने की अनुमति भी दी, और यह स्पष्ट किया कि सत्यापन प्रक्रिया के आगे बढ़ने पर चुनाव आयोग एक सप्लीमेंट्री सूची भी जारी कर सकता है। इस संदर्भ में, आर्टिकल 142 के तहत पूर्ण शक्तियों का उपयोग करते हुए, न्यायालय ने वोटरों को सप्लीमेंट्री निर्वाचन सूची में शामिल किया है ताकि वे 28 फरवरी को चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई अंतिम सूची का हिस्सा बन सकें।

वोटर सूची में विसंगतियां

2002 की वोटर सूची से संबंधित विभिन्न विसंगतियों में माता-पिता के नामों में भिन्नता और वोटर व उसके माता-पिता के बीच उम्र का अंतर शामिल है, जो 15 साल से कम या 50 साल से अधिक हो सकता है। 20 फरवरी को, पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच जारी खींचतान से निराश होकर, उच्चतम न्यायालय ने राज्य में विवादास्पद SIR प्रक्रिया में चुनाव आयोग की सहायता के लिए मौजूदा और पूर्व जिला जजों को तैनात करने का एक ‘असाधारण’ निर्देश दिया है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल में ‘लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई’ तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच चल रहे ‘दुर्भाग्यपूर्ण आरोप-प्रत्यारोप’ और “भरोसे की कमी” पर खेद जताया। इसके साथ ही, SIR प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई नए निर्देश भी जारी किए गए हैं।